जयपुर। मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार के आदेशों की अनुपालना में बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण द्वितीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्रीमण्डलीय उप समिति के सदस्य जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्यमंत्री वन विभाग संजय शर्मा, राज्यमंत्री सहकारिता विभाग गौतम कुमार तथा समिति के संयोजक राज्यमंत्री नगरीय विकास विभाग झाबर सिंह खर्रा द्वारा इस बैठक में जोधपुर, भरतपुर एवं जयपुर संभाग की नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रारम्भ की गई इस पहल का मूल उद्देश्य राज्य के नगरीय निकायों को वर्तमान यथार्थ और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है, ताकि आमजन तक प्रशासन की पहुँच सुलभ हो, स्थानीय विकास को गति मिले और शहरी क्षेत्रों में जीवनस्तर में सार्थक सुधार आए। यह प्रक्रिया न केवल नगरीय प्रशासन को अधिक संगठित और जनोन्मुखी बनाएगी, बल्कि स्थानीय शासन में पारदर्शिता, समावेशिता और उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया राजस्थान को शहरी सुशासन की दिशा में एक नई ऊँचाई तक पहुँचाने की ओर सशक्त कदम है। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव इन्द्रजीत सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे।