भीलवाड़ा लोकजीवन। शहर की बहुप्रतीक्षित एमटीएम से पांडू का नाला होते हुए हाइवे को जोडऩे वाले 100 फीट रोड के निर्माण में हो रही देरी का मामला राजस्थान विधानसभा में गूंजा। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने शून्यकाल में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया। कोठारी ने सदन में कहा कि जब भूमि का मूल स्वामी स्वयं राज्य सरकार है और वही भूमि एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित की जानी है, तब विभागों के आपसी सामंजस्य के अभाव में जनहित की परियोजनाओं का अटक जाना चिंताजनक है।  भीलवाड़ा के मास्टर प्लान में स्वीकृत 100 फीट रोड जो एमटीएम से संतोषी माता मंदिर होते हुए हाईवे तक जुड़ती है, उसके निर्माण में पुलिस लाइन की कुछ भूमि आ रही है। इस क्षेत्र में 50 हजार से अधिक की आबादी निवास करती है। प्रतिदिन 10 हजार से अधिक लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। मास्टर प्लान में सडक़ चौड़ीकरण का प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत हो चुका है। छह माह पहले कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण नहीं किए जाने के कारण यह परियोजना पिछले पांच माह से ठप पड़ी है।
विधायक कोठारी ने कहा कि पहले यह सडक़ 30 से 40 फीट चौड़ी थी, लेकिन रेलवे लाइन के डबलिंग कार्य के कारण लगे बैरिकेड्स से अब कई स्थानों पर यह सडक़ मात्र 10 से 15 फीट रह गई है, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि विगत पांच माह से वे स्वयं एवं स्थानीय प्रशासन लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि क्षेत्रवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग की भूमि का शीघ्र हस्तांतरण कराया जाए, ताकि 100 फीट रोड का निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ हो सके।
विधायक कोठारी ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह नियम बनाया जाए कि जब राज्य सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को जनहितार्थ भूमि का स्थानांतरण हो तो वह अधिकतम एक माह की समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए, जिससे कोई भी परियोजना अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी है कि अब 100 फीट रोड का निर्माण कार्य शीघ्र गति पकड़ेगा और लोगों को यातायात समस्या से राहत मिलेगी।