विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रदेश की एकमात्र सरकारी कंपनी राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल (आरडीपीएल) को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर चालू की जाएगी। पहले सार्वजनिक उपक्रम फिर संचालन ईओआई के माध्यम से पीपीपी मोड पर जानी-मानी फार्मा कंपनी का चयन कर संचालित होगी, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कंपनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन रहेगी।

वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों को आरडीपीएल या राज्य के अन्य सार्वजनिक उपक्रम में समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव 7 जनवरी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव को शर्तों के आधार पर इस कंपनी पुनर्जीवित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत ऋण राशि 21 करोड़ एवं भारत सरकार की अंशपूंजी शेयर 25.45 लाख (1 रुपए प्रति शेयर राशि 25.45 लाख) के भुगतान के लिए कुल राशि 2125.45 लाख रुपए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक के संबंधित बजट मद में अतिरिक्त प्रावधान की भी स्वीकृति दे दी है। बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा के सवाल का सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया।