पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती-2021 रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर मंगलवार (आज) को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। बैठक में भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है।

दरअसल, चार दिन पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने भर्ती को लेकर निर्णय नहीं लेने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

मंगलवार होने वाली बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा- कमेटी भर्ती को यथावत रखने का फैसला लें। बेशक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ईमानदारी से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए।

चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक होने से 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। यह पूरी तरह से तथ्यहीन और भ्रामक है।

भर्ती को लेकर 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जरूर किया था, लेकिन इनमें से 4.25 लाख ने परीक्षा ही नहीं दी। ऐसे में उनके साथ अन्याय की बात बेमानी है। भर्ती में केवल 3.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जिसमें से केवल 20 हजार अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए सफल हुए थे।