जयपुर। राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य में व्यापार को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, स्किल डेवलेपमेंट और मार्केटिंग के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट ही उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रख सकते हैं। वे आज लघु उद्योग भारती, राजस्थान द्वारा आयोजित उद्योग, वन, पर्यावरण और खान विभाग विषयक राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे, जो पहली बार एक मंच पर इन सभी विषयों को लेकर संवाद स्थापित करने का एक ऐतिहासिक प्रयास था।

जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस संगोष्ठी में उद्योग मंत्री राठौड़ ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और स्थाई समाधान हेतु एक ज्वाइंट ग्रुप गठित किया जाएगा, जिसमें उद्योग, वन, खान, स्किल डेवलपमेंट विभाग के साथ-साथ लघु उद्योग भारती जैसे अग्रणी संगठन को भी सम्मिलित किया जाएगा। यह समूह सभी विभागों के साथ समन्वय के साथ जमीनी समस्याओं को चिन्हित करेगा और उनके सहज समाधानों के साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में पत्थर पर टैक्स को 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उनके सतत प्रयासों से रोका गया। यह पत्थर उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और सरकार की व्यावसायिक संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्नोई ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मार्बल-ग्रेनाइट पर जीएसटी दर और कम करने की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों और नियमों की समीक्षा कर उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे जिससे उद्योगों को वास्तविक राहत मिल सके।

प्रदेश के इंडस्ट्री कमिश्नर रोहित गुप्ता ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपयों के एमओयू में से चार लाख करोड़ से अधिक के निवेश को लगातार मॉनिटरिंग से धरातल पर लाया जा रहा है जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बन रहा है. उन्होंने एमएसएमई, ओडीओपी और रिप्स आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी और प्रदेश को सौर ऊर्जा का हब बताया।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि राजस्थान को विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने के लिए भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें संगठन की भूमिका सकारात्मक रहेगी। उन्होंने लघु उद्योग भारती को जोधपुर में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प महोत्सव में अगले 4 वर्ष के लिए नोडल एजेंसी और इंडिया स्टोन मार्ट-2026 में सह आयोजक बनाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के बाद सिंगल विंडो सिस्टम और रीको से उद्यमियों को जमीन के सीधे अलॉटमेंट के लिए भी राज्य सरकार की तारीफ की। ओझा ने बताया कि संगठन सरकार के साथ 10 जिलों में स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर स्किल्ड लेबर उद्योगों के लिए तैयार कर रहा है।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक ने बताया कि पहली बार इस संगोष्ठी में वन, पर्यावरण और खान विभाग एक मंच पर साथ आये जिससे इन विभागों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के उद्यमियों की व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर खुला संवाद किया। उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के विशेष संवाद सत्रों को आयोजित करने पर बल दिया।