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भीलवाड़ा

प्र्रदूषण के खिलाफ अब देश के 4 लाख डॉक्टर मैदान में, आईएमए तैयार करेगा श्वेत पत्र

- क्लीन एयर, ग्रीनर हॉस्पिटल का लिया संकल्प - आईएमए पर्यावरण कमेटी की हुई पहली बैठक

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लोकजीवन संवाददाता

21 नवम्बर 2026, 01:27 PM 3 मिनट में पढ़ें

प्र्रदूषण के खिलाफ अब देश के 4 लाख डॉक्टर मैदान में, आईएमए तैयार करेगा श्वेत पत्र

 भीलवाड़ा।  प्रदूषण और उससे आमजन के स्वास्थ्य पर पडऩे वाले गंभीर दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीयस्तर पर कमर कस ली है। राष्ट्रीय आईएमए की  प्रदूषण एवं पर्यावरण स्टैंडिंग कमेटी  की प्रथम वर्चुअल बैठक कमेटी के चेयरमैन डॉ. परमजीत गंभीर (पंजाब) की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में  राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जे. नायक (गुजरात) एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉ. डी.डी. चौधरी (उत्तराखंड) शामिल हुए। बैठक का संचालन कमेटी संयोजक डॉ. पीयूष जैन (दिल्ली) ने किया। बैठक में भीलवाड़ा से कमेटी सदस्य डॉ. फरियाद मोहम्मद ने भी शिरकत की। डॉ. फरियाद मोहम्मद ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जे. नायक ने प्रदूषण के कारण आमजन की सेहत पर पड़ रहे गंभीर खतरों पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि कमेटी इस विषय पर गहन मंथन कर तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार करे। यह दस्तावेज भारत सरकार को सौंपा जाएगा, ताकि नीतिगत बदलावों के जरिए प्रदूषण पर लगाम लगाकर नागरिकों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके।
4 लाख डॉक्टर बनेंगे पर्यावरण एंबेसडर

चेयरमैन डॉ. परमजीत गंभीर (बक्शी) ने कहा कि कमेटी वायु, जल, ध्वनि और विकिरण प्रदूषण के कारणों व दुष्प्रभावों का डेटा जुटाएगी। आईएमए अपनी देशव्यापी 1800 से अधिक शाखाओं और 4 लाख से ज्यादा चिकित्सक सदस्यों के नेटवर्क के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाएगा। संयोजक डॉ. पीयूष जैन ने कहा कि समाज में चिकित्सकों के प्रति विश्वास का उपयोग करते हुए उन्हें पर्यावरण एंबेसडर के रूप में तैयार किया जाएगा, जो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ग्रीनर हॉस्पिटल और स्वस्थ आमजन की परिकल्पना को साकार करेंगे।
प्रदेश स्तर पर भी गठित होंगी कमेटियां
बैठक के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ेे सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों को साझा किया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र ही प्रदेश स्तर पर भी ऐसी ही समितियों का गठन करें, ताकि जमीनी स्तर से सुझाव लेकर निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय, राज्य और शाखा स्तर पर होने वाली सीएमई (ष्टरूश्व) और कॉन्फ्रेंस में भी पर्यावरण संरक्षण को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।

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