सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ से बदल रही है जनसांख्यिकी - भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित तनोट माता मंदिर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने महिला बीएसएफ जवानों के साथ विशेष रूप से भाई दूज का पर्व मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला जवानों को रक्षा सूत्र बांधा, उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दीं और उनसे बातचीत कर उनके अनुभव भी जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई दूज केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और एक-दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई बहनें ऐसी हैं, जिनके भाई घर से दूर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। वहीं, महिला बीएसएफ जवान भी अपने परिवारों से दूर रहकर इसी जिम्मेदारी को निभा रही हैं।
‘हर मौसम में देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं जवान’
शर्मा ने बीएसएफ को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान भीषण गर्मी, सर्दी और कठिन परिस्थितियों में भी चौबीसों घंटे मुस्तैद रहते हैं। महिला जवानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे साहस, अनुशासन, समर्पण और पेशेवर दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर की परिकल्पना के तहत सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी BSF जवानों की सुरक्षा, सम्मान, सुविधाओं और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए भी सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि सीमा पर तैनात जवानों के साथ स्थानीय लोगों को भी राहत मिल सके।
सीमावर्ती गांवों को बनाएंगे देश के पहले गांव
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेजेज योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश के अंतिम छोर पर बसे गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाकर उन्हें देश के पहले गांव के रूप में स्थापित करना है। इन गांवों से पलायन रोकना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2 के तहत राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों को विकास के लिए चुना गया है। इनमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिले शामिल हैं। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने देश को वर्ष 2029 तक नशामुक्त बनाने के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके साथ ही प्रदेश के 350 से अधिक कॉलेजों में नई किरण नशामुक्ति केंद्र शुरू किए गए हैं।कार्यक्रम में विधायक छोटू सिंह भाटी, बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी विकास पाठक, डीआईजी (नॉर्थ सेक्टर) जतिंदर सिंह बिंजी सहित जनप्रतिनिधि, बीएसएफ के अधिकारी और महिला जवान मौजूद रहे।