पराली जलाने की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर उतरें: ​शिवराज सिंह चौहान

​उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पराली की आग रोकना नहीं, बल्कि एक ऐसा सशक्त तंत्र विकसित करना है जिससे किसान को पराली जलाने की आवश्यकता ही न पड़े और पर्यावरण अनुकूल खेती के जरिए कार्बन क्रेडिट जैसी संभावनाओं का लाभ भी अन्नदाताओं को मिले।
​बैठक के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि संतोष की बात है कि 15 सितंबर से 12 अक्टूबर की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 53.3 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में लगभग 32 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है, साथ ही पंजाब में भी कुछ गिरावट दर्ज हुई है, ​लेकिन मध्य प्रदेश में पराली जलाने के मामले 55 से बढ़कर 277 (452 प्रतिशत की वृद्धि) और राजस्थान में 20 से बढ़कर 60 (200 प्रतिशत की वृद्धि) होना अत्यंत चिंताजनक है।
उन्होंने इन दोनों राज्यों को आगाह करते हुए कहा कि प्रभावित जिलों और गांवों की पहचान कर तत्काल विशेष कार्ययोजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि अभी कटाई का एक बड़ा हिस्सा बाकी है, इसलिए जिन राज्यों में घटनाएं कम हुई हैं, वे भी कतई ढिलाई न बरतें और पूरी सतर्कता रखें।
​केंद्रीय मंत्री चौहान ने मशीनों की कार्यशीलता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक राज्यों को 3.54 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 26,109 और नई मशीनें दी गई हैं, लेकिन केंद्रीय सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि पंजाब में लगभग 40 प्रतिशत और हरियाणा में 48 प्रतिशत पुरानी मशीनें बंद या गैर-कार्यशील पाई गई हैं। ​
उन्होंने निर्देश दिए कि नई मशीनें बांटने के साथ-साथ पुरानी बंद पड़ी मशीनों की तत्काल मरम्मत कराकर उन्हें चालू किया जाए, अन्यथा मशीनों की कमी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) को सक्रिय करने पर जोर देते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर मशीनें मिलना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
​फंड्स की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए बैठक में बताया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत वर्ष 2018-19 से 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 4,266.47 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि जारी की गई है (जिसमें पंजाब को 2,056.50 करोड़ रुपए, हरियाणा को 1,171.71 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 868.67 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 59 करोड़ रुपए शामिल हैं)।