पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के बाद इंटरनेट बैन

पंत ने चेतावनी दी कि सेना की तैनाती से खैबर पख्तूनख्वा का और अधिक सैन्यीकरण होने तथा बल के गैरकानूनी इस्तेमाल की आशंका बढ़ सकती है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान जबरन गुमशुदगी और न्यायेतर हत्याओं के मामलों में सशस्त्र बलों के पुराने रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया।
उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से सामान्य कानून-व्यवस्था के लिए सैन्यकर्मियों का इस्तेमाल न करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सैन्य बल जवाबदेह बने रहें तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और मानकों का पालन करें।
पंत ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर संघीय अधिकारियों को आपातकाल के तहत की जाने वाली सभी कार्रवाइयों की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आपातकालीन उपाय परिस्थितियों के लिहाज से हों।
स्थानीय मीडिया ने सोमवार को खबर दी कि प्रांतीय सरकार निलंबित किए जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने मीडिया से कहा कि नेताओं के खिलाफ लंबित कानूनी मामलों में आरोप तय किए जाएंगे और मुकदमा चलाया जाएगा।
इस बीच, आपातकाल लागू होने के बाद प्रांत में राजनीतिक तनाव और सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के बीच गवर्नर हाउस में आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में गवर्नर हाउस आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। अन्य वीडियो में प्रांत के विभिन्न शहरों में पुलिस की ओर से गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने के दृश्य सामने आए।
इससे पहले रविवार को विपक्षी दलों ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लागू करने के संघीय सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया था। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कानूनी और जन आंदोलन के माध्यम से चुनौती देने की बात कही।