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राजस्थान

सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली सुधारने और अनुशासन कायम करने के लिए कडा रुख

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लोकजीवन संवाददाता

17 नवम्बर 2026, 05:12 PM 3 मिनट में पढ़ें

सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली सुधारने और अनुशासन कायम करने के लिए कडा रुख

जयपुर प्रदेश के सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली सुधारने और अनुशासन कायम करने के लिए शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग की ओर से जारी एक परिपत्र में समस्त अधिकारियों, निरीक्षकों और कर्मचारियों को 'राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1971' के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने की चेतावनी दी गई है।
आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि कार्यालय की गरिमा के खिलाफ आचरण करने या नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिरेगी।


आचरण नियम-23 का हवाला देते हुए विभाग ने कार्मिकों की सोशल मीडिया और प्रेस में बयानबाजी पर नकेल कस दी है। निर्देशों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शासन के कार्यों, नीतियों या निर्णयों के संबंध में प्रेस, सोशल मीडिया या न्यायालय का सहारा लेकर कोई वक्तव्य या आलोचना नहीं कर सकेगा।

सहकारिता विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग और पदोन्नति के लिए राजनेताओं या बाहरी व्यक्तियों से सिफारिश लगवाने की प्रवृत्ति पर भी सख्त रोक लगाई गई है। नियम-24 के तहत सेवा संबंधी मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए किसी भी उच्च अधिकारी पर राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना या दबाव बनाने का प्रयास करना गंभीर कदाचार माना जाएगा।

परिपत्र में आमजन और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के प्रति कार्मिकों के व्यवहार को लेकर भी स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है। नियम-4 और 4(ङ) के तहत अब कोई भी कर्मचारी जनता के कार्यों के निपटारे में जानबूझकर देरी (विलम्बकारी युक्ति) नहीं अपनाएगा और न ही अशिष्ट व्यवहार करेगा। सभी कार्मिकों को समय की पाबंदी, शालीन वेशभूषा, सौम्य व्यवहार और पारदर्शी कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नियम-18 के तहत बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार का निजी व्यापार या अन्य नौकरी करने और हितों के टकराव से बचने की हिदायत दी गई है।
नियम 3(2)(i) के तहत पर्यवेक्षीय पदों पर बैठे अधिकारियों को भी पाबंद किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करें। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित मॉनिटरिंग करें और किसी भी नियम के उल्लंघन की सूचना तत्काल विभाग को भेजें, ताकि दोषी कार्मिकों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सके।

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